ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫੀਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਵਿੱਤ) ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ