ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ 1ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
