ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 99,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਸਿਖ਼ਲਾਈ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ 100 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।।ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ (ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ