ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 72ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 41ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ