ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1995 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕੋਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. 56 ਰਾਇਫਲ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਰਖੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਅਸਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ