ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ

ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਈ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਾਲਾਂ ਕਮਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਘਟ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਪਧਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਗਲ ਮਨ ਲਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਤਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਪਾਸ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜ ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਿਹਤ, ਵਾਜਬ ਸਿਖਿਆ, ਵਾਜਬ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੈਟ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਪੇ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਚਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹੀ ਇਕ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਜ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਿਜਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਮਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਚਿਆ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਿਜਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਲਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਕੇ ਕਰੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ਼ ਗਰੀਬ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰਕੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਅਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਅਨਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਅਨਤਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾ, ਇਹ ਪੁਲ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਹ ਗਡੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਬਚਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾ ਅਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਚਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜ ਵੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਰਖੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿ ਬਚੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿਖ ਹਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਜ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚਾਲੇ ਫਰਕ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਲ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਮੀਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤ ਦਹਾਕੇ ਗਵਾ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਲ ਤਕ ਛਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।