ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪਿਛੌਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ