ਅਸਾਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਐੱਨਆਰਸੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 3,30,27,661 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,11,21,004 ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 19,06,657 ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ’ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ’ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਮਾਊਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੌਰਨਰਜ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ’ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹÄ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਂਝ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ