ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੈਮਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਡੈਮਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ 2019’ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ