ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਰਗਾ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਚਾਹੁੰਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।”ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮੁੱਢਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਖ਼-ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਵਾਲੀਆ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹੋਣਗੇ ।
– ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ