ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ਼ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਚਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ,ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ।ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗ੍ਰਰਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਥਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਡੀਐਫ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਦੀ ‘ਚ ਖੂਨ -ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰਿਫੂਜੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਏ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਵਸਨੀਕ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਏ ਦੀ ਓਟ ਲੈਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 35 ਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 35 ਏ ਨੂੰ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋÂਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।35 ਏੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੱਰੀਅਤ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਸਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਖੌਫਜੂਦਾ ਹਨ । ਉਥੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
