ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੂਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੂਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ 24 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ