ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ-ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 215 ਅਜੇਹੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਉਹ ਦੂਹਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਹਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 65 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 543 ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 250 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4900 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਔਖੇ ਸੋਖੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਅਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਓ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਇਕ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਂਜ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਚੁਣੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੈ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ।
ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ¦ਬੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਪਿਛੋਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2004 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ। ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਏਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਅਜੇਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਿਛੇ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦਸਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 636 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਨੰਗੀ ਕੀ ਨਹਾਵੇਗੀ ਕੀ ਨਿਚੋੜੇਗੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਰਕਮ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਖਣ। ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਏਨਾ ਘਟ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ਼ ਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਪੁਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਟੱਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਇਹ ਕਿਧਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ’ਚ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਤੱਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ : ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਅਤੇ…- ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ‘ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਬਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਤਾਜਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੀ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕਦਮ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 523 ਪਰਵਾਰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ¦ਘਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਆ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੂਜਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਸਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਰਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁੜ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।