ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਖਿਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ-ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਸੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
