ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ-ਗ਼ੋਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਹਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਲਝ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹਫਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ‘ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ’ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਗ਼ੋਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦੇ ਤਦ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
