ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟ ਉਜਰਤ ਅਰਥਾਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਘਟ ਆਮਦਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਚਾਹੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਂਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ,ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜ ਤਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਵੇਜਜ਼ ਉਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰਖਕੇ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੈਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮ ਬਸ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਛਡ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਲੋਕਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੰਵਾਰ ਲਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਜਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਭਤਾ, ਸਫਰ ਭਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਜੀਪੀ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਚਉਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਜਾ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂਹ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਲਕਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜੰਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰਜਾ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉ-ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆ ਵਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਜਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲ ਹੀ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਰਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਜ ਤਕ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਭਰ ਲਿਤੇ ਹਨ। ਅਜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੂਲੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਤਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਪੜੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਵਾ ਜਾਈ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਮੁਗਗੀ ਪਾਲਣ, ਬਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਸ, ਗਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਧੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਲਾਂ ਉਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਗਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੀ ਦਸਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆ ਅਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਵਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪਧਰਾ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੋ ਹੀ ਗਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਕ ਤਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਟਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਬਰ ਅਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਗਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉ-ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜੇ ਗਾ ਤਾਂ ਝਟ ਪਟ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕਦਮ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਖ ਵੀ ਚਮਕ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀਆਂ ਲਾਅਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ।
