ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵੀ ਇਹ ਮਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਝਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਦੋ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣਾ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 143 ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Send this to a friend