ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਲੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014-2015 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 4485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਪਰ ਵਧਦੀ ਕੁੜਤਣ ਕਾਰਨ 2018-2019 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 480 ਟਰੱਕ ਮਾਲ ਢੋਂਹਦੇ ਸਨ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 100 ਟਰੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ 1433 ਕੁਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਮੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਦਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
