ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ੁਮਲਾ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ‘ਵੱਡਾ’ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ 100 ਮੀਟਰ ਉਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਉਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਅਜਾਈਂ’ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ‘ਅਜਾਈਂ’ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਜ਼ੁਮਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਰੱਖੇਗੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ