ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਸਿਖ ਦੌੜਾਕ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਦੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਿਨੇਕਾਰ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ (ਡਿਊਟੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
