ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਹਦ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
