ਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਖੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟਾ ਮਗਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਕਰ ਚਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨ।ਏਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀ ਦਸ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਦੋਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2016 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸੂਬੇਆਂਿ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ 1800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੋਗੂਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂੁਂਦਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 98 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚੋ 11 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਮਛੀ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ‘ ਤਾਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆ ਹਰ ਸਾਲਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਖਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹੇ ਆਕੜੇ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਵਖ-ਵਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਾਂ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚਕੇ ਹਨ ਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਸਿਆ ਵਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਧਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ-2) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋ ਘਟ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰੇਹ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਵਾਦੇਆ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰੇਆ ਦੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਇਜ ਹਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਟੋ-ਘਟ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਜਲ-ਖੁਲਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਕਿਉ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਦਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।