ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ‘ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਐਲ. ਓ.) ਨੇ 2017 ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ’ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਾਮਨਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.77 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.78 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017-18 ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਸੀ।2016 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ