ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ 2015-16’ ਅਤੇ ‘ਸੂਬਾਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ: ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਅਸੇਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ 2016’ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.81 ਕਰੋੜ ਮੁਕਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2016 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 66 ਮੁਕਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 4022 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ 21 ਹਜ਼ਾਰ 324 ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4954 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਕ ਮੌਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਉਪਰ 50 ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਣ ਸੰਖਿਆ ਮਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੱਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
