ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ੋਸਨਾਕ ਹਨ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਐਕਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਬੱਚ ਨਾ ਸਕਣ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
