ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ : ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜਦ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਜਨਵਰੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਛਿੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
