December 1, 2022 9:30 am

ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬੋਈ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬੋਈ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 92 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤਸਦੀਕਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਬਾ ਬਿਊਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੀ-ਅਰਬਨ ਖੇਤੀਬਾੜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭੁਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਇਕ ਸੀਈਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਮੀਨ ਵਰਤੋ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੱ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਦਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਝਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਜੁੜੇ।

Send this to a friend