ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉਠਣ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਜੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ