ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਛਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਠਕੁੰਭਕਰਨੀਠ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:9) ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਧਰ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਦੋ ਪਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਖਟ ਲਈ,ਪਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਟਕਾਕੇ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ(ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਵਿਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਨਣ ਲਈ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵੇਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੇ ਵਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਕਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਜੁੰਮੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਅਦਿ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਘਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਖ ਹੀ ਵਿਗਾੜਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਜਚਾਰਜ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੁਫਨਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜ ਬੈਠਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਭੇਜਕੇ ਲੋਂੜੀਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰਖ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ?
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਨਪੇਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਪਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਧਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਧਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2018 ‘ਚ ਪੁਗ ਗਈ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਧ ਜਨਵਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰ ਢੋਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੰਡ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ



