ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਖਰੜ, ਜਲੰਧਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲਟਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟਾ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



