ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਤੇ ਨਿਫਟ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ
(ਪਟਿਆਲਾ)
