ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ’ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ‘ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ, ਸੁਥਰੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਨਿੱਗਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ’ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ