ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ (ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘2020-ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀਕੇ ਪੁਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ (ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ-ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਤ੍ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ (ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਮਾਨ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤਕ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਗਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਵੱਖਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਅਤਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਛਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਕੋਚਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਨ! ਸ਼. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ : ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦਾ ਛੇਤੀ-ਕੀਤੇ ਉਭਰ ਪਾਣਾ ਉਤਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਂਹ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਅ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ, ਆਗੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਣੀ ਛਬੀ ਨੁੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕਢਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮੀ ਨੇ ਦਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਵਿਰੁਧ ਉਭਰੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।