ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- ‘‘ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਜਾਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ਿਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀ ਸੁਰਖੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 79ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ । ਭਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ । ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।ੂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਿਰ 1984 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗਊਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10-12 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਵਪਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।