ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਹਦ ਨਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁ¤ਧ ਵਿ¤ਚ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿ¤ਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਐਫਐਸਐਸ) ਐਕਟ 2006 ਵਿ¤ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁ¤ਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੁਰ¤ਖਿਅਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿ¤ਚ ਵ¤ਧ ਤੋਂ ਵ¤ਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਘ¤ਟੋ-ਘ¤ਟ ਸਜ਼ਾ ਸ¤ਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੁ¤ਧ ਵਿ¤ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿ¤ਤੇ ਹਨ।ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿ¤ਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿ¤ਚ ਵਿਕਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁ¤ਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉ¤ਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ