ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।2017-18 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲ 1550 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1750 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਗ੍ਰੇਡ ‘ਏ’ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ 1590 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1770 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5575 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਂਹ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 2018-19 ਲਈ ਹੁਣ 5600 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਹਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 5450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 1425 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1950 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਰ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਹੁਣ 3399 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 4890 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 5388 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
7 ਜੁਲਾਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



