ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਦ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅੜਿਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
6 ਜੁਲਾਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



