ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵ¤ਲੋਂ ਦਿ¤ਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਲ ਗਰੁ¤ਪ ਵਿਰੁ¤ਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਲ ਗਰੁ¤ਪ ਨੂੰ ਪੀਜੀਐਫ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁ¤ਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮੁਹ¤ਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵ¤ਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ । ਮੁ¤ਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵ¤ਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮੁਹ¤ਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲ¤ਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਐਫ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿ¤ਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰ¤ਖਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵ¤ਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿ¤ਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵ¤ਡੇ ਪ¤ਧਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵ¤ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਮ¤ਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ੁ¤ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰ¤ਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿ¤ਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁ¤ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
