ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁਖੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਪਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੌਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੱਥ ਨਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ-ਕੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਤਸਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵਖ-ਵਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਮਾਨਵੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਵਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 1990 ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
16 ਜੂਨ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ