ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁ¤ਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇ¤ਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਕ¤ਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨ¤ਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁ¤ਧ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ¤ਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮ¤ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿ¤ਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁ¤ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਵਾਮੀ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁ¤ਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁ¤ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮ¤ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਈਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁ¤ਧ ’ਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਯੂਰੀਆ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਫਾਈਲ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-272 ਤੇ 273 ’ਚ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤ¤ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿ¤ਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੁਕ¤ਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁ¤ਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਤੇ 273 ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕਠਿਆਂ ਮੁਕ¤ਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕ¤ਦਮਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੀ ਚ¤ਲੇਗਾ।ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦ¤ਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਕੁ¤ਲ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮੁਕ¤ਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਈਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁ¤ਧ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 6-18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬ¤ਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁ¤ਧ ਨਾਲ ਬ¤ਚਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰ ਦਰਜ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਅ¤ਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁ¤ਧ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
