ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉ¤ਪਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ -ਫੁਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਅਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉ¤ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉ¤ਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉ¤ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤ¤ਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿ¤ਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ¤ਕ ਨਵਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵ¤ਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿ¤ਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿ¤ਚ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉ¤ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਸਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਮਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ