ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਿਲੀਗੁੰਡਲੁ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ 177.25 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਜਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਛੱਡੇ।।ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 14.75 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਪਾਣੀ ਵਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 404.25 ਟੀ.ਐਮ. ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਜਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਤੈਅ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 14.75 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 270 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਜਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 284.75 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ।ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੱਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ