ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



