ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਵੈ ਥਾਪੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖਾਪਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ (ਖਾਪ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



