ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਫਲ ਵੀ।ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲ਼ੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਨ।ਉਡਨਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ।ਬਚਪਣ,ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਗਰਾ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ,ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 1962,1965,1971 ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ।ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਹੁਣ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ-ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਵਾਜਵ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਚੁਕੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਜਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰੇਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਗੱਲ ਕੀ,ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਠਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਸਲੈਕਸ਼ਨੂ (ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ,ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਉਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ,ਅਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਰਨੇ,ਮੁਜਾਹਰੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕਣਾ,ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ,ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊਣ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਈ.ਓ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੂੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ।ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਬਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ-ਏ-ਹਵਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ।ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਣ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਣ ਵਿੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਾਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਨੁੰ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ।ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ



