Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

Share this story

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉਪਰ ਆਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ, ਸੋਮੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

WRITTEN BY