ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੰਤੀ ’ਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁ¤ਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 67 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਉ¤ਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



