Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

Share this story

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹਦ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਥੰਮ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਯੋਗ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਡੁੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁਪ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੰਢਤੁਪ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।।ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਥੰਮ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਵੀਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

WRITTEN BY