ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ : ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਈ ਪਖਾ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਬੁਰਾਈਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚੋਗਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਖਣ ਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਉਦਮ ਕਰਨ । ਜੋ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਟਕੇ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ “ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ” ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਅਤਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਮੁਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ” ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਪਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਫੋਰੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਲਾਦ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਗਲ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਚੇ ਆਪਣੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਛਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਖਣ ਹਿਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂਯੋਗ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਅਤਿ ਲੋੜੀਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪਖੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ।
– ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
