ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਤਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ’ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਤਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1947 ਤੱਕ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁਦ ਪਏ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਸਮੁਚਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਮਾਨੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਪਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਵੰਡਾਏ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰੇਗਾ।